बीएसए पर कार्रवाई की तलवार, मातहतों को बचाने के मामले को लेकर परिषदीय सचिव ने दिया अल्टीमेटम


इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के छात्र-छात्रओं का आधार बनवाने के कड़े निर्देश हैं। उसको छोड़िए शिक्षक खुद आधार नंबर नहीं दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय इस संबंध में कई बार सख्त निर्देश दे चुका है, आधार नंबर न देने वालों को वेतन रोकने का भी आदेश है, फिर भी मानव संपदा की वेबसाइट पर सभी शिक्षकों का आधार नंबर अपलोड नहीं हुआ है। परिषद सचिव ने अब बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है।
परिषद ने सभी शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए मानव संपदा डेटा बेस तैयार किया है। इसके लिए शिक्षकों से निर्धारित प्रारूप पर सूचना लेकर आधार संख्या सहित विवरण ऑनलाइन डेटा फीड कराना है। इसके लिए आठ फरवरी, 16 मार्च, छह अप्रैल 2016, एक मई, 22 मई, एक जून, 16 अगस्त 2017 और 14 जुलाई 2018 को पत्र भेजकर व कई बार दूरभाष पर यह कार्य प्राथमिकता पर पूरा करने का निर्देश दिया। अब तक पूर्णरूप से शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मियों का डेटा अपलोड नहीं हो सका है। अब यह कार्य हर हाल में एक सप्ताह में पूरा कराएं। 1निर्देश दिया है कि यदि इस कार्य में खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षक या फिर शिक्षणोत्तर कर्मचारी विलंब करते हैं तो उनका तत्काल वेतन रोककर आवश्यक विभागीय कार्यवाही के लिए परिषद को पत्र भेजे। यह भी आदेश दिया है कि कार्य पूरा कराने में बीएसए के स्तर से यदि मातहतों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्हें उत्तरदायी मानते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को की जाएगी।

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