बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत विद्यालयों के लिए वर्ष 2018 की आधिकारिक अवकाश तालिका जारी : Download Official Holiday List

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जनवरी 07, 2018

फर्जी डिग्री से नियुक्त अध्यापकों पर कार्रवाई की छूट,अगली सुनवाई तक पाते रहेंगे वेतन, काम में भी नहीं किया जाएगा हस्तक्षेप

अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद।हाईकोर्ट ने वर्ष 2004-05 बैच में फर्जी बीएड की डिग्री प्राप्त कर परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अध्यापकों पर कार्रवाई करने की छूट दे दी है। संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इन डिग्रियों पर नियुक्त सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। मगर उनको वेतन का भुगतान जारी रखा जाएगा और कार्रवाई होने तक उनके काम में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि ऐसे अध्यापक दस्तावेजों की मांग करते हैं तो उनको उपलब्ध कराया जाए।इससे पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से ऐसे अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस दिया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अजय कुमार और 50 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। एसआईटी की जांच में अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से जारी 2004-05 बैच की तमाम डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। याचीगण का कहना था कि उनको जारी नोटिस सेवा नियमावली के उपबंधों के विपरीत हैं। डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय ने अभी तक उनकी डिग्रियां फर्जी करार नहीं दी हैं और न ही इसे वापस लिया है। एसआईटी जांच के आधार पर एक दशक से अधिक समय से नौकरी कर रहे अध्यापकों को विभागीय जांच के बिना सेवा से नहीं हटाया जा सकता है। ऐसा करना सेवा नियमावली के विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार चाहे तो अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती है। कोर्ट ने अंबेडकर विश्वविद्यालय से भी जवाब मांगा है कि एसआईटी की रिपोर्ट पर उसने क्या कार्रवाई की है। अन्य पक्षकारों को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई आठ जनवरी को होगी।

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