बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत विद्यालयों के लिए वर्ष 2018 की आधिकारिक अवकाश तालिका जारी : Download Official Holiday List

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नवंबर 11, 2016

कानपुर: मानदेय न लिया तो विद्यालयों पर कानूनी कार्रवाई    


कानपुर
सरकार के प्रोत्साहन मानदेय का लाभ उठाने से कतरा रहे वित्तविहीन विद्यालयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। दो माह से अधिक समय बीतने के बाद भी केवल 46 विद्यालयों ने ही प्रोत्साहन मानदेय के लिए आवेदन किया है।

वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को सरकार ने वर्ष में दो बार 12 माह का प्रोत्साहन मानदेय देने की घोषणा की थी। सितंबर और मार्च में इस राशि का वितरण होना है।

इसके लिए 200 करोड़ की राशि रिलीज हुई थी जिसमें कानपुर नगर के लिए हुआ आवंटन भी शामिल है। पर दो माह बीतने के बाद भी वित्तविहीन कॉलेजों के प्रबंधक धनराशि के लिए शपथपत्र देने को तैयार नहीं हैं।

केवल 46 के आवेदन : जीजीआईसी, चुन्नीगंज में वित्तविहीन शिक्षकों के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं ताकि इनके कागजात का समय से सत्यापन हो सके। इसके बाद भी केवल 46 ने आवेदन किया है जिसमें से 10 के कागजात सही नहीं निकले।

वित्तविहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्य तो लिस्ट देने को तैयार हैं लेकिन प्रबंधक ऐसा नहीं चाहते। इसकी वजह यह है कि 12 माह का मानदेय है जिसके चलते शिक्षक स्थायी हो जाएंगे। दूसरे सरकारी खजाने से धनराशि लेने पर कहीं आगे सरकार का हस्तक्षेप न बढ़ जाए।

अब दी अन्तिम चेतावनी : जिला विद्यालय निरीक्षक कोमल यादव ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि कई बार निर्देश दिए जाने और इसके लिए विशेष बैठक करने के बाद भी वित्तविहीन विद्यालय मानदेय के लिए प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाए जाने के बाद भी लिस्ट नहीं भेजी जा रही है।

विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से कहा गया है कि वे तत्काल शिक्षकों के नाम शपथपत्र के साथ भेजें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

कानपुर: मानदेय न लिया तो विद्यालयों पर कानूनी कार्रवाई     Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Agrima Singh

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