बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत विद्यालयों के लिए वर्ष 2018 की आधिकारिक अवकाश तालिका जारी : Download Official Holiday List

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नवंबर 09, 2016

देश में अगले सत्र से नई शिक्षा नीति सत्र 2017-18 से इसे लागू कर दिया


इलाहाबाद

देश में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए मसौदा तैयार चुका है। इस पर मंथन भी चल रहा है। अगले सत्र 2017-18 से इसे लागू कर दिया जाएगा।

यह घोषणा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंगलवार को यहां मांडा में आयोजित लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन के स्वर्ण जयंती समारोह में की। केंद्रीय मंत्री ने गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर देते हुए ‘सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा’ का आह्वान किया।

कहा कि परीक्षा पास करने का क्या मतलब, जब विषय का ज्ञान ही न हो। अब एक कानून बनाकर शिक्षा को नियमबद्ध किया जाएगा। इस नई शिक्षा नीति को अगले सत्र से लागू किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार होगा।

छात्र खुद ही नकल से दूर भागेगे। कोई उन्हें तीसरे माले पर चढ़कर नकल की चिट नहीं पहुंचाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और अमीर एवं गरीब साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करेंगे।

कक्षा पांच एवं आठ की बोर्ड परीक्षा के मसले पर बोले कि इसके लिए नियम प्रदेश सरकार बनाएगी। हाई स्कूल की परीक्षा में ग्रेडिंग प्रणाली के मुद्दे पर कहा कि इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। नई शिक्षा नीति के तहत निर्णय लिया जाएगा।

इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री ने केंद्रीय मंत्री से मांग की कि क्षेत्र में कोई महिला महाविद्यालय नहीं है, सो एक महाविद्यालय खुलवाया जाए ताकि ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिए भटकना न पड़े।

इस मौके पर पूर्व मेयर चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोर वार्ष्णेय, देवी शंकर मिश्र, डॉ. एसके सिंह, मंजू शास्त्री, मीरा शास्त्री आदि मौजूद रहीं।

वाराणसी से आए गायक मनोज श्रीवास्तव ने लाल बहादुर शास्त्री पर आधारित गीत प्रस्तुत किया। समारोह की अध्यक्षता सुनील शास्त्री एवं संचालन हरि प्रसाद पांडेय ने किया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रतन लाल हांगलू पिछले महीने से छुट्टी पर चल रहे हैं। उनको लेकर कई विवाद भी सामने आए हैं। इस मसले पर सरकार क्या कर रही है? इस सवाल को केंद्रीय मंत्री टाल गए।

उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। जहां तक वीसी की नियुक्ति का सवाल है तो यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस पर फैसला राष्ट्रपति लेंगे

देश में अगले सत्र से नई शिक्षा नीति सत्र 2017-18 से इसे लागू कर दिया Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Agrima Singh

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