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अक्तूबर 16, 2015

बिना विज्ञापन नियुक्ति का मामला : 854 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति में पेच, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब

इलाहाबाद (ब्यूरो)। पुलिस महकमे में वर्ष 2009 की 35000 कांस्टेबलों की भर्ती में शामिल 854 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति में पेच फंस गया है। हाईकोर्ट में इन नियुक्तियों को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग संबंधी याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर कर रहे हैं।

याची अतुल कुमार के वकील सीमांत सिंह के मुताबिक 2009 में 35000 कांस्टेबलों का पद का विज्ञापन निकाला गया था। इसमें सामान्य के 17500 पद और ओबीसी के 9450 पद थे। परिणाम जारी होने पर पता चला कि 854 पदों पर महिलाओें को गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया है। इसे लेकर हाईकोर्ट में राजीव कुमार और अन्य ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि गलत तरीके से भर्ती महिला आरक्षियों की जगह पुरुष आरक्षियों की भर्ती की जाए।

कोर्ट के आदेश पर सरकार ने इन पदों पर पुरुष आरक्षियों की भर्ती कर ली, मगर महिला आरक्षियों को निकाला नहीं गया। बाद में विज्ञापन जारी किए बिना इन्हें समायोजित कर लिया गया।

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