बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत विद्यालयों के लिए वर्ष 2018 की आधिकारिक अवकाश तालिका जारी : Download Official Holiday List

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अक्तूबर 27, 2015

शिक्षामित्रों के टीईटी से छूट के सम्बन्ध में जारी एनसीटीई के आदेश की स्पष्ट व्याख्या, जाने क्या है आदेश में......

नोट :- इस व्याख्या को पढने से पहले यह स्पष्ट कर लें कि निम्न व्याख्या आदेश के हिंदी रूपांतरण के आधार पर है,| संभव है की न्याय विभाग द्वारा, और लेखक द्वारा जारी व्याख्या के कुछ तथ्यों के अनुवाद में भिन्नता हो, ऐसी स्थिति में किसी भी त्रुटि के लिए लेखक व लेख प्रकाशन करने वाले ब्लॉग/वेबसाइट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी | अगर आप उक्त शर्तों का पालन नही करते तो कृपया इस व्याख्या को न पढ़ें |

आमोद श्रीवास्तव इलाहाबाद:
 इस लेटर के अध्ययन के बाद मैं जिन  निष्कर्षों पर पहुँचा हुआ -
  • एनसीटीई(NCTE)अपने पुराने रुख पर ही कायम है। उसमें तनिक भी तब्दीली नहीं आई है। 
  •  25 /8/ 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों की अर्हता 2001के शासनादेश में दी गई न्यूनतम योग्यता के अनुसार होनी चाहिए।)
  • ऐसे शिक्षकों जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के 25 /8/2010 के पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर, इस तिथि के बाद की गई है उन्हे भी न्यूनतम योग्यता जिसमे TET शामिल है 31/3/2015 के पूर्व प्राप्त करनी होगी।
  •  केन्द्र सरकार को TET से छूट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह एक आवश्यक योग्यता है।
  •  और अन्तिम दो लाइन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं- " शिक्षामित्रों के समायोजन को सत्य  की स्थिति में लाने की सम्पूर्ण और इकलौती जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
कुल मिलाकर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि के एनसीटीई(NCTE) अनुसार, SM के समायोजन को वैध किसी भी कीमत पर नहीं ठहराया जा सकता है।

2:48pm, 27/10/2015आमोद श्रीवास्तव इलाहाबाद: 
इस लैटर को शिक्षा मित्रों के लिए टीईटी से छूट का लैटर कह के प्रचारित किया जा रहा है। समस्या है मुई अंग्रेजी। एक तो समझ में आती नहीं और ऊपर से जितनी समझ आती है उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है पैराग्राफ 3 में लिखा है कि :
'As regards qualifying TET, it may be stated that the teachers who were appointed prior to 25th August, 2010 and have been in continuous service, it will not be applicable to them.' [जहां तक टीईटी पास करने की बात है, 25 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो 'लगातार सेवा' में रहे, उन पर टीईटी की बाध्यता लागू नहीं होगी]
It is also added that the MHRD Govt. of India vide their letter date 8.11.2010 addressed to the the state governments and UTs clarified that the condition of passing TET will not be relaxed by the Central government since TET is one of the essential component of the minimum qualification, therefore it should be adhered to.
[यह भी जोड़ा जाता है कि मानव संशाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 8.11.2010 के पत्र द्वारा समस्त राज्य सरकारों व केंद्र शाषित प्रदेशों को अवगत कराया था कि केंद्र सरकार टीईटी उत्तीर्ण करने की बाध्यता से छूट नहीं देगी क्योंकि टीईटी न्यूनतम योग्यता का आवश्यक हिस्सा है इसलिये टीईटी पास करने की बाध्यता रखनी चाहिए।]
अंत में सरकार और शिक्षा मित्रों के मुंह पर पंच मारते हुए कहा :
'Further it is clarified that the correctness of the mode and nature of recruitment of such untrained teachers (Shiksha Mitras), it is solely the responsibility of State Government'
[और यह साफ़ किया जाता है कि इन अप्रशिक्षित शिक्षकों (शिक्षा मित्रों) की नियुक्ति को ठीक प्रकार एवं तरीके से करने की जिम्मेदारी केवल और केवल राज्य सरकार की है।]

उपरोक्त पैराग्राफ का सार :-

केवल उन शिक्षकों को छूट है जो 25/08/10 से पूर्व पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हुए थे। शिक्षा मित्र संविदा कर्मी मात्र हैं जिनकी नियुक्ति 11 माह की संविदा पर हुई थी। इनकी नियुक्ति प्रत्येक वर्ष के जून माह में समाप्त हो जाती है तथा जुलाई माह से दोबारा नई नियुक्ति होती है। अर्थात यह कभी 'लगातार सेवा' में नहीं रहे। 14 वर्ष के अपने कार्यकाल में 14 बार इनकी सेवा समाप्त हुई तथा 14 ही बार इनकी नई नियुक्ति हुई। इसलिए यह छूट इन लोगों को दी ही नहीं जा सकती है।

अब आप यह सोचिये कि जब मुझे जैसा सामान्य विवेक वाला व्यक्ति इस बात को समझ व समझा रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के महाज्ञानी न्यायाधीश महोदय तथा ज्ञानी अधिवक्ताओं द्वारा इस बात का कैसा पोस्ट मॉर्टम किया जाएगा।


जो व्यक्ति धन का लालची है उसे पैसा देकर, घमंडी या अभिमानी व्यक्ति को पैर छूकर, विद्वान को सत्य बात कह कर तथा किसी मुर्ख को उसके मन की बात कह कर बस में किया जा सकता है। राज्य सरकार अब तक शिक्षा मित्रों के मन की बात उनसे कहती आई जिससे वह उसके बस में हो गए और अब एनसीटीई की समझ में भी यह बात आ चुकी है जिस कारण उसने भी इनके मन की बात इनसे कह दी लेकिन वह भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि यह तो सभी को पता था कि 25 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त 'पूर्णकालिक शिक्षकों' के लिए टीईटी पास करने की बाध्यता नहीं है।


 बात तो यहाँ आकर फसती है कि यह लोग पूर्णकालिक हैं अथवा नहीं? इसका व्याख्यान माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय श्री धनंजय यशवन्त चन्द्रचूर्ण ने अपने 12 सितम्बर 2015 के आदेश में बहुत ही बारीकी से किया है तथा शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मी मात्र माना है जो स्वेच्छा से कार्य कर रहा था।

2:54pm, 27/10/2015 आमोद श्रीवास्तव इलाहाबाद:
 यह कहीं से भी tet छूट का पत्र नहीं लगता सिर्फ RTE की व्याख्या और उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित पत्र के सापेक्ष जवाब की औपचारिकता ज्यादा है।अब तो यह कहना ठीक है कि शिक्षामित्रों की बीमारी जिसे सरकारों की राजनीति और उनके नेताओं की बदनीयती ने गंभीर श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है उसका इलाज किसी के पास नहीं।सिर्फ अपनी बाध्यताओं की वजह से दवा देने की औपचारिकता निभाई जा रही हैं।..आमोद

 मैने  जब पूर्णतया इस पत्र का अवलोकन किया तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एनसीटीई के इस पत्र में नया क्या है?
ढूँढने में यह पाया गया कि एनसीटीई द्वारा उस पत्र में कुछ भी नया कथन या नया निष्कर्ष नहीं दिया है। मतलब साफ़ है कि अभी भी यथास्थिति बनी हुई है। जैसा प्रचारित किया जा रहा है उसके विपरीत इस पत्र से छूट जैसा स्पष्ट आशय निकलता हुआ समझ में कम ही आ रहा क्योंकि जिन मुद्दों पर शिक्षामित्रों का समायोजन कोर्ट में फंसा, उनके सापेक्ष यह पत्र केवल एनसीटीई का स्टैंड ही स्पष्ट करता है।

 शिक्षामित्रों के स्थाई सेवा के दावे अभी भी कोर्ट के दायरे में हैं। इस पत्र को पूर्णतया समझने के लिए यह समझना होगा कि यह एक जवाबी पत्र है जोकि प्रमुख सचिव के लिखे पत्र का प्रत्युत्तर भर है। केवल पत्र लिखकर जवाबी पत्र पाने से शिक्षामित्रों का पूर्ण समायोजन का हल मुश्किल लगता है और जो मुद्दे या विषय स्पष्टीकरण के बगैर राय ना दे सकेंगे उन सारे मुद्दो पर माननीय उच्चतम न्यायालय की राय ही अंतिम होगी। कुलमिलाकर अभी शिक्षामित्र समायोजन की अंतिम लड़ाई / संघर्ष का समापन उच्चतम न्यायालय की ड्योढ़ी से ही होना तय मानिए। ).....आमोद

 साभार : आमोद श्रीवास्तव

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