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BLO ड्यूटी एवं भुगतान के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश एवम नियमावली-
BLO को ₹ 6000/= वार्षिक,₹ 1000/= घर-घर जाने हेतु एवं बूथ से प्रशिक्षण के स्थान तक जाने का TA/DA देय है,, RTI -ECI....👇🏿👇🏿

RTI -Dr Rahbar Sultan👇🏿👇🏿

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : डीएलएड 2018 में अभ्यर्थियों ने रुचि नहीं दिखाई है। तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी करीब 70 हजार से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। इस चरण में कालेजों को सीधे प्रवेश देने का अनुमति दी गई थी लेकिन, वह भी परवान नहीं चढ़ सकी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार रिक्त सीटों की संख्या करीब चार गुना अधिक है।

प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करने वाले बीटीसी संस्थान जिनका नाम बदलकर डीएलएड हो गया है, की सीटों की संख्या निरंतर बढ़ी है लेकिन, यहां प्रवेश लेने को अभ्यर्थियों ने उत्साह नहीं दिखाया है। यही वजह है कि इस वर्ष 70 हजार 221 सीटें अंतिम चरण में खाली रह गई हैं। खास बात यह है कि शासन ने तीसरे व अंतिम चरण में प्रवेश देने के लिए डायट व निजी कालेजों को सीधे प्रवेश लेने व सभी सीटें सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किया था, यह दांव भी काम नहीं आ सका है। ज्ञात हो कि सात से 13 अगस्त तक सीधे प्रवेश की प्रक्रिया चली और 14 अगस्त की देर रात्रि तक कालेजों ने प्रवेश लेने वालों की सूचना अपलोड की है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की मानें तो अब इन सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त समय मिलने की उम्मीद बहुत कम है, हालांकि रिक्त सीटों की संख्या अधिक है इसलिए निजी कालेजों के दबाव में सीधे प्रवेश की समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है। डीएलएड 2018 का सत्र पिछले पांच जुलाई से ही शुरू हो चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डा. सुत्ता सिंह ने बताया कि तीसरे चरण में 39910 अभ्यर्थियों ने विभिन्न कालेजों में प्रवेश लिया है। पहले चरण व ऑनलाइन प्रवेश में ही सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने रुचि दिखाई थी।

बीएड ने भी किया प्रभावित : डीएलएड कालेजों को मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानि एनसीटीई से मिलती है। बीते 29 जून को एनसीटीई ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को सशर्त मंजूरी दे दी है। अब बीएड करने से प्राथमिक से लेकर माध्यमिक कालेजों तक दावेदारी कर सकते हैं, जबकि डीएलएड केवल प्राथमिक में ही मान्य है।


68500 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी हफ्ते होगा जारी,भर्ती की प्रकिया सितम्बर के पहले हफ्ते तक होगी पूरी


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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने की तरफदारी की। उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। उन्हें अपने आप में पिछड़ा माना जाता है। उन्हें सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण दिया जाता है। जब एक बार उन्हें पिछड़ा मानकर आरक्षण का लाभ दे दिया गया तो उसे सिर्फ संसद ही वापस ले सकती है। 1केंद्र सरकार की ओर से ये बात अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने तब कही, जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एससी/एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण मामले में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। कोर्ट ने सरकार से एससी/एसटी के अंदर ही प्रतिस्पर्धा की बात पूछते हुए कहा कि इसी वर्ग में कुछ लोग लाभ पा रहे हैं और कुछ अभी भी पीछे रह गए हैं। इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि कुछ हद तक प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी उनमें सामाजिक पिछड़ापन कायम है। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एससी/एसटी वर्ग के व्यक्ति के ऊपर उठ जाने और संपन्न हो जाने के बावजूद उसे अपनी ही जाति में शादी करनी होती है। क्योंकि संपन्न होने से उसका जातिगत पिछड़ापन समाप्त नहीं होता। जातिगत भेदभाव वाली व्यवस्था देश का दुर्भाग्य है।
हमारे धर्म का भी हंिदूूकरण हो गया : सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के जज आरएफ नरिमन ने कहा कि जाति भारत के हर धर्म में घुस गई है। यहां तक कि हमारे धर्म मे भी। मालूम हो कि जस्टिस नरिमन पारसी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के मूल देश में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए हैं, लेकिन यहां पड़ता है। यहां पुजारी बनने के लिए आपका जन्म पुजारी परिवार में होना चाहिए। इस तरह देखा जाए तो हमारे धर्म का भी हंिदूूकरण हो गया है।


68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 05 सितम्बर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र, ऑनलाइन आवेदन, काउंसलिंग और नियुक्ति की तारीखों पर लगेगी मुहर। 


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उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिल कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने बताया कि शिक्षा मित्रों को पुन: शिक्षक बनाने की मांग सरकार से की गई है। इस प्रक्रिया में यदि कोई दिक्कत आती है तो शासन शिक्षा मित्रों को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की भांति बेसिक शिक्षा विभाग में संविलियन करते हुए स्थाई कर्मचारी घोषित करे। साथ ही उनकी सेवा भी 62 वर्ष 12 माह सुनिश्चित करे।


लखनऊ : ईद उल अजहा (बकरीद) को लेकर असमंजस की स्थित काफी हद तक साफ हो गई है। मरकजी चांद कमिटी और शिया चांद कमिटी के साथ ही मुफ्ति-ए-शहर अबुल इरफान मियां ने भी 22 अगस्त को ही बकरीद मनाए जाने की बता कही है। ऑल इंडिया सूफी फ्रंट के अध्यक्ष शेख राशिद अली मीनाई सज्जादा नशीन दरगाह शाह मीना शाह ने भी 22 को ही बकरीद होने की बात कही है।

मरकजी चांद कमिटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने गुरुवार को कहा कि बकरीद 22 को ही मनाई जाएगी। उन्होंने अफवाहों पर अफसोस जताया। महासचिव मौलाना नईमुर्रहमान सिद्दीकी ने कहा कि देश भर की समितियों ने 22 को ही बकरीद मनाने का ऐलान किया है। वहीं, शिया चांद कमिटी के अध्यक्ष मौ. सैफ अब्बास नकवी ने भी 22 को ही बकरीद मनाने को कहा है।


टीईटी -2011 का फर्जी अंकपत्र लगा नौकरी करने वाले 23 जालसाज शिक्षक किए बर्खास्त, 4 साल की लम्बी जाँच के बाद गिरफ्त में आए यह शिक्षक



बीटीसी (BTC) व डीएलएड(DELED) परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन


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